पोखरा, २४ चैत्र। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आज एक पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको ‘स्थिति पत्र’ अनुसार सीमित आम्दानी, बढ्दो खर्च र वित्तीय असन्तुलनका कारण बीमा कोष गम्भीर संकटमा पुगेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाले बोर्डको विश्वसनीयता र वित्तीय दिगोपनामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गराएको बताए।
बोर्डले हालसम्म बीमितबाट र सरकारले दिएको रकमबाहेक अन्य आम्दानीको स्रोत पहिल्याउन नसकेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म बोर्डको खातामा जम्मा एक अर्ब रुपैयाँ मात्र रहे पनि भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १६ अर्ब नाघिसकेको छ। स्वीकृत बजेट २६ अर्ब ५९ करोड भए पनि प्राप्त हुने रकम त्यसको एक तिहाइ मात्र हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई मासिक भुक्तानी करिब दुई अर्ब थपिंदै गएको र कर्मचारी तलब, भत्ता, घरभाडा तथा प्रशासनिक खर्चसमेत बढ्दो क्रममा रहेकाले कोषमा वित्तीय असन्तुलन गहिरिँदै गएको काफ्लेले स्पष्ट पारे। बोर्डको बेरुजु समेत २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ जुन वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत हो।
हाल ७७ जिल्लाका ७४९ स्थानीय तहमा फैलिएको यस कार्यक्रममा कुल ८९ लाखभन्दा बढी व्यक्ति आबद्ध भए पनि सक्रिय बीमित संख्या ५७ लाखमा सीमित छ। यसमध्ये ७५ प्रतिशत सामान्य बीमित र २५ प्रतिशत लक्षित बीमित रहेका छन्। कुल जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत मात्र बीमाको पहुँचमा रहेको र अझै ८० प्रतिशत नागरिकलाई समेट्न चुनौती रहेको बताइएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका प्रदेशहरूमा सहभागिता न्यून हुनु र सेवा उपयोग गर्ने दर पनि न्यून हुनु स्वास्थ्य बीमाको समावेशीकरणका लागि अर्को चुनौती बनेको बोर्डले जनाएको छ।
रासस
