पोखरा, २४ चैत्र। सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। अदालतले लामिछानेले ‘थाहा छैन’ भनेर दिएको बयान पत्यारलायक नभएको ठहर गर्दै, जिल्ला अदालतको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदर गरेको हो।
न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले लामिछानेमाथि संगठित रूपमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा सुप्रिम सहकारीको रकम भित्र्याइएको प्रमाण भेटिएको उल्लेख गर्दै बयान असंगत र गैरविश्वसनीय रहेको ठहर गरेको छ। लामिछाने संस्थाका सञ्चालक, शेयरधनी तथा प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेको अवस्थामा संस्थाको खाताबाट रकम चेकमार्फत कारोबार गर्दा पनि रकमको स्रोतबारे अनविज्ञता देखाउनु न्यायिक दृष्टिले स्वीकार्य नहुने इजलासको भनाइ छ।
अदालतको आदेशमा लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा समेत रकम आएको प्रमाण भेटिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, पीडितको संख्या हजारौं रहेको र गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्नु न्याय प्रणालीप्रति आम जनताको विश्वास गुम्ने सम्भावना रहेको भन्दै थुनामा पठाउन आदेश दिइएको हो।
साथै, अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीमाथि पनि त्यही प्रकृतिको आरोप लागेकाले उनलाई पनि पुर्पक्ष थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ। उनीहरू दुवैले गोर्खा मिडियामा सहकारीको अवैधानिक रकम संलग्न गरेको प्रमाणहरू प्रारम्भिक चरणमै स्पष्ट देखिएको भन्दै अदालतले थप प्रमाण संकलन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
