पोखरा, १ वैशाख। संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलो हो भन्ने मान्यता भए पनि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको सक्रियता क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन ६१ दिनसम्म चले पनि प्रश्न दर्ता गर्ने सांसद जम्मा दुई जना मात्रै थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले २३ र शिशिर खनालले दुई वटा प्रश्न दर्ता गरे पनि ती प्रश्नमाथि प्रत्यक्ष छलफल हुन सकेन।
गत वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको विभिन्न अधिवेशनहरूको विश्लेषण गर्दा प्रश्नको संख्यामा स्थायी गिरावट आएको पाइन्छ। पहिलो अधिवेशनमा ७६, दोस्रोमा १६८, तेस्रोमा ७३, चौथोमा ५१ र हालै सम्पन्न पाँचौं अधिवेशनमा केवल २५ वटा मात्र प्रश्न दर्ता भएका थिए। प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये सो संख्या निकै न्यून हो।
२०४८ सालमा १३ हजारभन्दा बढी प्रश्न दर्ता भएका थिए भने अहिलेको चालू कार्यकालमा जम्मा ३९३ प्रश्न मात्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन्। यसले संसदीय अभ्यासमा आएको गिरावट स्पष्ट देखाउँछ। सांसदहरू सरकारलाई प्रश्न गर्न भन्दा पनि योजनाको माग गर्न मन्त्रालय धाउने प्रवृत्तिमा देखिन्छन्।
पूर्वसांसद कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार संसदीय प्रणालीमा सुधार हुनुको साटो ह्रास आएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि सांसदहरूलाई संसद्को मूल भूमिका—कानुन निर्माण र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा केन्द्रित गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
सांसद गौतमको भनाइ अनुसार प्रश्न गर्दा जवाफ दिन सरकार बाध्य हुन्छ, तर मौखिक जवाफको प्रभावकारिता कम हुने भएकाले सांसदहरू हतोत्साहित हुने गरेका छन्। संसद् सचिवालयले पठाएका प्रश्नहरूको जवाफ सबैले समयमै पाउने अवस्था पनि छैन।
वर्तमान अवस्था सुधार गर्न सांसदको भूमिका र दायित्वप्रति बुझाइमै पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ। जनप्रतिनिधिको प्राथमिक भूमिका कानुन निर्माण र सरकारको निगरानी हो भन्ने तथ्य जनताले मात्र होइन, स्वयं सांसदहरूले पनि आत्मसात् गर्नु आवश्यक भएको देखिन्छ।
