पोखरा, १ वैशाख। आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक सुरु भएसँगै सरकारले बजेट खर्च बढाउन रकमान्तर र थप बजेट निकासाको दर तीव्र बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा मात्र ४६ मन्त्रालय तथा निकायले २ अर्ब ३८ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको थप बजेट निकासा गरेका छन्। त्यसैगरी, एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्कोमा रकमान्तर गरिएको रकम पनि ३ अर्ब २८ करोड ९० लाख रुपैयाँ नाघेको छ।
पूर्वतयारीबिना बजेटमा आयोजना समावेश गरिनु र समयमै आवश्यक प्रक्रिया नसकिनु प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ। यस्ता योजनामा कार्यान्वयन असफल भएपछि सरकारले रकमान्तरको विकल्प अपनाउँदै आएको हो। पूँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै रकमान्तर विकास निर्माणसम्बन्धी मन्त्रालयहरूमा गरिएको छ।
ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, गृह, रक्षा र संघीय मामिलाका मन्त्रालयहरूमा फागुन महिनामा उल्लेख्य रकमान्तर गरिएको छ। उदाहरणका लागि, नेपाल पानीजहाज कार्यालयको ६ करोड बजेट हुलाकी राजमार्गमा सारिएको छ भने गल्छी–त्रिशूली–रसुवागढी सडक आयोजनाको १० करोड गंगटे–समुन्द्रटार सडकमा लगाइएको छ।
यद्यपि, यस्ता प्रयासहरूबीच पनि विकास बजेट खर्चमा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म कुल १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको २९.२ प्रतिशत मात्र हो। सरकारको समग्र बजेट खर्च भने ९ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ, जसमा चालु खर्चको हिस्सा उच्च छ।
विकास खर्च वृद्धिका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले १० करोडभन्दा बढी विनियोजन भएका आयोजना स्थलगत अनुगमन तीव्र बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर हालसम्मको प्रगति हेर्दा योजनाबद्धता र कार्यान्वयनबीच गहिरो खाडल देखिएको छ।
