पोखरा, ४ वैशाख। नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अघि सारेका नाम फेरि विवादमा परेका छन्। देउवाले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन दबाब दिएपछि उक्त नियुक्तिको वैधानिकता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
राष्ट्र बैंकको संरचनामा भट्ट वरिष्ठताको आधारमा पाँचौँ स्थानमा छन्। उनको अघि दुई कार्यकारी निर्देशक, एक डेपुटी गभर्नर र एक कामु गभर्नर छन्। तर देउवाको आग्रहपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समिति नै निष्क्रिय बन्न पुगेको छ।
गभर्नर नियुक्तिमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूलाई अघि सार्ने प्रवृत्तिप्रति कानूनी र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट छ—उक्त ऐनले योग्य व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट मात्र नाम सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, पूर्णमान शाक्य, गान्धी पण्डित, र शेरबहादुर केसीलगायतका विज्ञहरूले ऐनको उल्लंघन गर्दै गभर्नर नियुक्ति गर्नु संविधान र कानून दुवैको अपमान हुने तर्क गरेका छन्। उनीहरूले योग्यताविहीन व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसअघि पनि देउवाले २०६१ सालमा कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन खोज्दा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले कानुनी अड्चन हुने चेतावनी दिएका थिए। अहिले पनि त्यस्तै प्रयास繼 गरिँदै छ भने अदालतबाट नियुक्ति बदर हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
सिफारिस समितिको भूमिकालाई पाखा लगाएर गभर्नर नियुक्तिको प्रयासले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र कानुनी शासनप्रति प्रश्न उठाएको छ। यस्तो कार्यले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको विश्वसनीयतामाथि पनि आघात पुर्याउने विज्ञहरूको धारणा छ।
