पोखरा, ६ वैशाख। काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक चार महिनादेखि बस्न सकेको छैन। पछिल्लो पटक १४ पुस २०८१ मा बसेको १६औं नगरसभाअघि कार्यपालिका बैठक बसेको थियो। त्यसयता बैठक बस्न नसक्नुको कारण काठमाडौं टावर विवादपछि चर्किएको विवाद र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंप्रति मेयर बालेन्द्र साहको असन्तुष्टि हो।
कार्यपालिका बैठक हरेक महिना बस्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधान हुँदाहुँदै पनि बैठक नहुनु प्रशासनिक अराजकता र निर्णय प्रक्रियामा ठुलो बाधक बनेको छ। महानगरभित्रको समस्या, योजना र कामकारबाहीहरू कार्यपालिका बैठकमार्फत छलफल हुने प्रावधान भए पनि मेयरले बैठक राख्न इन्कार गरेपछि वडाध्यक्षहरू र जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले १० चैतमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कार्यपालिका बैठक राख्न माग गरेका थिए।
मेयरले हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सदस्यसचिवका रूपमा स्वीकार गर्न नचाहँदा बैठक अवरुद्ध भएको वडाध्यक्ष र महानगरका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिमा १४ पुसमा शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्त बनाइ नगरसभा बैठक गरिएको थियो, जसले कार्यप्रणालीमै विवाद निम्त्याएको छ।
प्रवक्ता नवीन मानन्धरले कार्यपालिका बैठक नबसेपछि वडाको समस्या राख्ने कुनै कानुनी माध्यम नरहेको बताए। वडाध्यक्षहरू समस्या लिएर विभागहरू धाउन थालेका छन्, जसले काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको महानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले नियमित बैठक नहुनु पालिकाको विकासमा असर पुर्याउने भन्दै सहकार्यमा जोड दिएका छन्। नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले पनि कार्यपालिका बैठकको नियमितता सुनिश्चित गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। यथास्थितिमा कार्यपालिका बैठक नहुनु महानगरको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रश्न उठ्न थालेको स्पष्ट संकेत हो।
