पोखरा, १३ वैशाख। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरूलाई पुनरवलोकन समितिमा दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। यद्यपि, प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म कुनै उद्योगीले पुनरवलोकनमा दर्ता गर्न आएका छैनन्। दुई साताअघिको सञ्चालक समितिको बैठकमा विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ संशोधन गरेर उद्योगीहरूलाई सहजीकरण प्रदान गर्दै बक्यौता रकमको पाँच प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरवलोकन समितिमा दर्ता गर्न भनिएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारका अनुसार, २०७२ देखि २०७५ सालको बीचमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। यद्यपि, नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि उक्त रकम उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
उद्योगीहरूलाई सहजीकरणको लागि धरौटी रकम घटाइएको भए पनि हालसम्म एकपटक पनि दर्ता गर्न आएका छैनन्। शिल्पकारका अनुसार, उद्योगीहरूलाई बक्यौता रकम उठाउनका लागि या त पुनरवलोकन समितिमा दर्ता गर्नुपर्नेछ या सम्पूर्ण रकम तिर्नुपर्नेछ।
यसबीच, पूर्व कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको हटाइ र नयाँ प्रमुखको नियुक्ति पछि बक्यौता रकम उठाउने प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ। यससँगै, उद्योगीहरूका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता झल्किएको छ।
