पोखरा, १७ वैशाख। २६ दिनदेखि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले आठौं तहका सरकारी चिकित्सकसरह निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा सरकारले रकम मात्र तोकेर स्पष्टता नदिँदा नेपाल चिकित्सक संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा आठौं तह उल्लेख नगरी मात्र मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रूपैयाँ दिने भनिएपछि संघले यसलाई अस्पष्ट र भ्रामक बताउँदै सहमति नजनाउने अडान राखेको हो।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको संगठनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले भेट गरी १६औं बैठकको निर्णय अनुसारको भत्ता दिने बताएका छन्। तर, संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले त्यसमा ‘आठौं तहसरह’ भन्ने स्पष्ट शब्दावली नराखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनका अनुसार वर्तमानमा आठौं तहका सरकारी चिकित्सकको तलब ४८ हजार ७ सय ३७ रूपैयाँ भए पनि भविष्यमा तलब वृद्धिसँगै स्वतः वृद्धि हुने स्पष्ट मापदण्डको माग गरिएको हो।
नेपाल चिकित्सक संघले १६ औं बैठकमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा भएको निर्णयमा स्पष्ट रूपमा “आठौं तहका चिकित्सकसरह भत्ता” भन्ने उल्लेख गरिएकाले त्यसै अनुरूपको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएको छ। संघले अंक मात्र तोकिएको घोषणाबाट भविष्यमा चिकित्सकको हकमा अन्याय हुन सक्ने भन्दै तह उल्लेख नगरेकोमा आपत्ति जनाएको हो।
संघले सरकारले तहको स्पष्टता बिना जबर्जस्ती निर्णय गर्न खोजेमा आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ। चिकित्सकहरू निरन्तर आन्दोलनरत छन् भने सरकारले आश्वासनका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न खोजे पनि स्पष्ट र दिगो प्रतिवद्धता बिना समाधान सम्भव देखिँदैन।
