पोखरा, १७ वैशाख। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवाको निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरीको छानबिन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले फितलो प्रतिवेदन तयार गरेको छ। उपसमिति, जसको संयोजकता पूर्वपर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले गरेका थिए, विमानस्थलको सञ्चालनका लागि विभिन्न १५ सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि, ३१ अर्ब ८२ करोडको लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलको खर्चको विषयमा प्रतिवेदनमा कुनै स्पष्टता छैन।
उपसमितिले विमानस्थलका लागि सुझाव दिँदै नयाँ रुट अनुमतिका लागि कूटनीतिक पहल, भूउपग्रहमा आधारित नयाँ प्रविधिको प्रयोग र विभिन्न वायुसेवा कम्पनीलाई छुट सुविधा दिने जस्ता प्रस्तावहरू समेटेको छ। यद्यपि, विमानस्थलको लागत वृद्धि र त्यसका कारणहरूबारे कुनै विशेष प्रश्न उठाइएको छैन।
सार्वजनिक लेखा समितिको उद्देश्य भनेको आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो, तर उपसमितिको प्रतिवेदनले यसमा ध्यान दिनुको सट्टा केवल सुझावहरू मात्र प्रस्तुत गरेको छ। विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक लागत ६ अर्ब २२ करोड थिए, जुन क्रमशः ८ अर्ब ८२ करोडमा पुगेको थियो। तर, लागत वृद्धि र निर्माण सामग्रीका बारेमा कुनै विस्तृत छानबिन गरिएको छैन।
विमानस्थलका लागि २३ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिएको थियो, तर यस विषयमा पनि प्रतिवेदनमा कुनै स्पष्टता छैन। के ती रकम वैध ढंगले वितरण भए भन्ने कुरा अनुत्तरित छ। विमानस्थलको निर्माणमा जति रकम खर्च भएको थियो, त्यसको उपयोगिता र सहीताबारे पनि प्रतिवेदन मौन रहेको छ।
