पोखरा, १८ वैशाख। नेपालको दोस्रो बजारमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका कम्पनीहरूको उपस्थिति न्यून देखिएको छ, यद्यपि सूचीकृत भएका केही उत्पादनमूलक कम्पनीहरूले बजारमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। युनिलिभर नेपाल लिमिटेड हाल नेप्सेमा प्रतिकित्ता ४६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा कारोबार भइरहेकाले सबैभन्दा महँगो कम्पनीका रूपमा उभिएको छ। सन् १९९४ मा दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको युनिलिभरको बजार पूँजीकरण ४२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ।
युनिलिभरपछि बोटलर्स नेपाल बालाजु र बोटलर्स नेपाल तराई कम्पनी पनि उच्च मूल्यमा कारोबार हुने कम्पनीहरू हुन्। बालाजुको शेयर १८ हजारभन्दा बढी र तराईको १२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेका छन्। यस्ता कम्पनीहरूको सफलताले उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा सम्भावना देखाए पनि अझै पनि धेरै कम्पनीहरू सूचीकृत हुन हिच्किचाइरहेका छन्।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा हाल २६८ कम्पनी सूचीकृत भए पनि उत्पादनमूलक कम्पनीको संख्या केवल २२ मा सीमित छ। जबकि उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ३ हजार ४०१ उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता भएका छन्। उत्पादनमूलक कम्पनीहरूले बजारमा राम्रो मूल्य पाउँदा पनि दोस्रो बजार प्रवेशमा चासो नदेखाउनुका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार आईपीओमा जाने प्रक्रिया समय-consuming र महँगो छ। एक सानो आईपीओमा समेत करोडौँ खर्च हुने भएकाले उद्योगीहरू पछि हट्ने गरेका छन्। साथै, नियामक निकायको ढिलासुस्ती र अस्पष्ट नीति पनि यसमा बाधक बनेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले पारिवारिक व्यवसायका कारण स्वामित्व गुम्ने डर र पारदर्शिता आवश्यकताको त्रासले पनि धेरै उद्यमीहरू दोस्रो बजारतिर नलाग्ने बताएका छन्।
शेयर विश्लेषक छोटेलाल रौनियारका अनुसार उचित मूल्य नपाउने चिन्ताले पनि कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा जान चाहँदैनन्। नेपालमा प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न कठिन प्रक्रिया र सामाजिक आलोचना व्यहोर्नुपर्ने अवस्था भएकाले निजी कम्पनीहरू पन्छिने गरेका छन्। पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले कर्पोरेट सुशासन कमजोर भएका कम्पनीहरूले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको आवाज सुन्नुपर्ने डरले दोस्रो बजारमा आउन नचाहने बताए।
दोस्रो बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको उपस्थितिलाई बढाउन नियामक निकायले स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। नत्र, नेपालको पूँजी बजारमा वित्तीय क्षेत्रको एकाधिकार रहिरहनेछ, जुन दीर्घकालीन आर्थिक समावेशीकरणका लागि चुनौती बन्न सक्छ।
