पोखरा, १९ वैशाख। जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावबाट जोगिन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक भएको स्पष्ट पार्दै उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवले सामूहिक प्रयासमार्फत जलवायु संकटको समाधान गर्न अपिल गरेका छन्।
काठमाडौंमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित दुई दिने ‘जलवायु परिवर्तनमा बहु–सरोकारवाला संवाद’ नामक कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल भित्रै मात्र नभई विश्वस्तरका समस्याहरूको सामना गरिरहेको बताए। उनले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको नेपालको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए।
यादवले तराईमा पानीका स्रोत सुक्न थालेको, हिमनदीहरू पग्लिन थालेको र जलवायुजन्य विपद्हरूको जोखिम बढिरहेको बताए। यस्तो अवस्थामा नेपालको कृषि क्षेत्र र विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायहरू अत्यधिक जोखिममा परेको भन्दै उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले जलवायु परिवर्तन अब न्यायिक मुद्दा बनेको उल्लेख गरिन्। उनले जलवायु न्यायमार्फत सीमान्तकृत वर्गको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै नेपालको कूटनीतिक प्रयासले विश्व एजेन्डामा हिमालय संकटको स्थान सुनिश्चित गराएको जनाइन्।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालले विश्वका अधिकांश देशको तुलनामा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्दा पनि अत्यधिक जोखिम व्यहोर्नु परेको बताए। उनले सरकार कार्बन नियमन ऐन २०८२ लागू गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै ‘सगरमाथा संवाद’ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिच्न लागिएको बताए।
संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्दीले नेपालजस्ता हिमाली मुलुकलाई जलवायु न्यायको विश्वव्यापी एजेन्डामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। आइएसएसआरका अध्यक्ष शंकरदास बैरागीले जलवायु कोषको समानुपातिक विनियोजनको माग गर्दै नेपालले न्यून योगदानका बाबजुद ठूलो असर व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरे।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले वातावरण न्यायसम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयन नहुँदा न्यायको पहुँचबाट धेरै समुदाय टाढा रहेको गुनासो गरे। कार्यक्रममा वातावरण विज्ञ, न्यायाधीश, प्राध्यापक तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको समेत सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
