पोखरा, १९ वैशाख। निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता अझै नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले महिनौंदेखि आन्दोलन गरिरहँदा सरकार र कलेज प्रशासनले सुनुवाइ नगरेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। २५ माघमा सरकारले आठौँ तह सरहको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ बराबरको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
उल्टै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई ‘काममा फर्किएनौ भने राम्रो नहुने’ भन्दै धम्की दिइरहेका छन्। यसबीच सरकारले निजी कलेजलाई एमबिबिएस र बिडिएस तहमा विद्यार्थीको कोटा र शुल्क वृद्धि गर्ने सुनिश्चितता दिइसकेको छ। सोही ग्यारेन्टी कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले मेडिकल माफियाको स्वार्थमा निर्णय गरेको भन्दै उनीहरू झनै रुष्ट बनेका छन्।
आन्दोलनरत चिकित्सकले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरका चिकित्सक, बुद्धिजीवी र आमनागरिकसँग समर्थनको अपिल गरेका छन्। आवासीय चिकित्सक संघका प्रतिनिधि डा. सञ्जय बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरूले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य माग गर्दै संघर्ष जारी राख्ने बताएका छन्। अर्कोतर्फ, निजी मेडिकल कलेजको तर्फबाट भने सम्बन्ध बिग्रिएको भन्दै आवासीय चिकित्सकमाथि प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिएको छ।
यसबीच ठूला निजी अस्पतालका ओपिडी सेवा प्रभावित भएका छन्। आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुँदा बिरामीहरू पनि समस्यामा परेका छन्। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेषराज घिमिरेले निजी कलेज सञ्चालकले सरकारकै निर्णय नमानेर चिकित्सकलाई पेल्ने कार्य गरिरहेको बताए। उनले सरकारको मौनतालाई शंकास्पद भन्दै निजी क्षेत्रको स्वार्थमा निर्णय गरिँदै गएको आरोप लगाए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने चिकित्सकले पाउने निर्वाह भत्ता अनिवार्यरूपमा दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सिट र शुल्क वृद्धिको निर्णय सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै अघि बढ्ने बताए पनि आन्दोलनरत चिकित्सकहरू त्यो विषयलाई सरकारको दोहोरो मापदण्डको रूपमा हेरेका छन्।
