पोखरा, २० वैशाख। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरू र राजनीतिक नेताहरूले सुधारको संकेत देखिए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थशास्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम मात्रात्मक रूपमा सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमा योजनाहरूको स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँका अनुसार मुलुकलाई गुणात्मक रूपान्तरण आवश्यक भए पनि नीति तथा कार्यक्रम त्यस दिशामा पुग्न अझै अधुरो देखिन्छ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विकासको ढाँचा, गति र संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने कुरा उल्लेख गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले पुनः प्राथमिकीकरणका क्रममा अव्यावहारिक योजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कृषि, शिक्षा र आधारभूत पूर्वाधारमा ठोस कदम चाल्न बजेटले साहसिक दृष्टिकोण देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट गन्तव्य नदेखिएको र सुशासनसम्बन्धी कुरा ओझेलमा परेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संसद्लाई छलेर बजेटमार्फत मनपरी कार्यक्रम ल्याउने संकेत देखिएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभयो।
सारांशमा, नीति तथा कार्यक्रममा सुधारको संकेत देखिए तापनि व्यावहारिक पक्ष र बजेटको स्वरूप नै यसको सफलता वा असफलताको मुख्य निर्धारक हुने देखिन्छ।
