पोखरा, २३ वैशाख। नेपाल बाल संगठनको नाममा रहेको नक्सालस्थित बहुमूल्य जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लगाइ ठगी गरिएको आरोपमा ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको छ। बालबालिकाको हितका लागि स्थापना गरिएको बाल संगठनको २८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा निजी स्कुललाई लिजमा दिँदा भएको हिनामिनामा अब अदालतमा प्रतिवाद हुने भएको हो।
यसअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने सिफारिस गरे पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनको पुनः अध्ययनपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै जिवित आरोपीविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार मुद्दा दर्ताको लागि फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा पठाइएको छ। त्यही अनुसार बुधबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा अभियोगपत्र दर्ता गरिने बताइएको छ।
मुद्दाको मूल आरोप रिता सिंह वैद्यमाथि केन्द्रित छ, जो तत्कालिन अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन्। वैद्यले संगठनको बहुमूल्य जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा बृहस्पति विद्या सदनलाई २१३१ सालसम्मको लिजमा दिएकी थिइन्। यो अवधिमा ६ पटक म्याद थप गरिएको थियो। मासिक करोडौं आम्दानी गर्न सक्ने जग्गाबाट केवल आठ लाख रुपैयाँ मात्र भाडा उठाउँदै आएको संगठन अहिले तीन सयभन्दा बढी अनाथ बालबालिकालाई पालनपोषणमा चुनौती खेपिरहेको छ।
जग्गा लिजको अनियमिततामात्र होइन, संगठनको नाममा रहेको ५२ रोपनीमध्ये २८ रोपनी लिजमा दिई बाँकी समेत बैंकमा धितो राखी ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको पाइएको छ। बृहस्पति विद्या सदनले लिएको कर्जा बाल संगठनकै पूर्वअध्यक्ष वैद्यको कार्यकालमा सहमति जनाईएको थियो। सोही लिज सम्झौतामा आधारित रहेर व्यावसायिक अफिस, स्कुल र अन्य व्यापारिक गतिविधिहरू सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ।
यस विषयमा छानबिन गर्न सरकारले २०७७ मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरि भट्टराईको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले वैद्यसहित संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरे पनि राजनीतिक पहुँचका कारण तत्काल कारबाही अघि बढ्न सकेको थिएन। अन्ततः बाल संगठनले १५ वैशाख २०८१ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) मा जाहेरी दिएपछि अनुसन्धान अघि बढेको हो।
छानबिनपछि सीआईबीले पूर्वउपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो भने अन्यलाई हाजिरी जमानीमा बयान लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै अब अदालतमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
