पोखरा, ३० वैशाख। सरकारको निर्णयअनुसार आठौं तहसरहको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलन झनै चर्किएको छ। निजी मेडिकल कलेजहरूले सिट संख्या र शुल्क परिमार्जन नहुन्जेल भत्ता नदिने अडान लिएपछि आन्दोलनरत चिकित्सक काममा फर्किन अस्वीकार गरिरहेका छन्। काठमाडौं, गण्डकी, नोबेल, चितवन लगायतका मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत एमडी तथा एमएस तहका आवासीय चिकित्सकहरू तीन साता भन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा छन्।
काठमाडौं मेडिकल कलेजका १०९ आवासीय चिकित्सकले अस्पताल परिसरमै धर्ना दिइरहेका छन्। उनीहरूले चिकित्सकीय सेवा स्थगित गरी चिया पसल, परिसर र बार्दलीमा संवादमार्फत अधिकार प्राप्तिको प्रयास गरिरहेका छन्। चिकित्सक डा. सरोज कार्कीका अनुसार, अस्पताल प्रशासनले तोकिएको भत्ता सुनिश्चित नगरेसम्म काममा फर्किने सम्भावना छैन। प्रशासनको अडान छ – एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्क नबढेसम्म भत्ता दिन सकिँदैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकले प्राविधिक समिति गठन गर्दै शुल्क परिमार्जनको मार्ग खोले पनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।
काठमाडौँ, नोबेल, नेपालगञ्ज, किष्ट, गण्डकी लगायतका कलेजहरूले अझै भत्ता नदिए पनि लुम्बिनी, मणिपाल, देवदह, धुलिखेल र नेपाल मेडिकल कलेजले चिकित्सकलाई भत्ता उपलब्ध गराइसकेका छन्। आन्दोलनका बीच केही अस्पतालहरूले ड्युटीमा नआए मेडिकल अफिसरमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने धम्की दिएका छन्। नोबेल र काठमाडौँ मेडिकल कलेज सञ्चालक समेत रहेका सांसद डा. सुनील शर्मामाथि चिकित्सकहरूले धम्कीपूर्ण व्यवहार र निर्णयको अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका छन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले विद्यार्थीले शुल्क नतिरेसम्म भत्ता दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। चिकित्सकहरूको आन्दोलनले पोष्ट ग्रेजुएट तहको अध्ययनमा असर परेको भन्दै उनले आन्दोलन स्थगनको आग्रह गरेका छन्।
