पोखरा, ३० वैशाख। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई पाँच बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यातायात क्षेत्रको संरचना सुधार र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। आइतबार पंकज राईको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय पुगेका व्यवसायीहरूको टोलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै व्यवसायसँग जोडिएका संरचनागत समस्या समाधानको माग गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा अदालतले यातायात कम्पनीलाई वैध मानेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूलाई कम्पनी दर्ता र अद्यावधिक प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। उनीहरूले कम्पनी ऐन, २०६३ मा उल्लेखित न्यूनतम शेयरधनीको संख्याको व्यवस्था परिमार्जन गरी सम्पूर्ण साना ठूला व्यवसायीलाई समेट्न सक्ने खालको नियमावली ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।
साथै, व्यवसायीहरूले हालको रूट परमिट प्रणालीमा भइरहेको झन्झट हटाएर प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तभित्र नवीकरण गर्न मिल्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यातायात व्यवसायलाई थप उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन दुर्घटना पीडितहरूका लागि स्वतन्त्र निकायका रूपमा ‘सडक दुर्घटना प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। व्यवसायीहरूले पीडितको तत्काल उपचार र विश्वसनीय व्यवस्थापनका लागि यस्ता प्राधिकरण आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।
पाँच बुँदे उक्त ज्ञापनपत्रमार्फत व्यवसायीहरूले यातायात क्षेत्रको दिगो सुधार र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयत्न स्वरूप सरकारलाई प्रभावकारी हस्तक्षेपको आह्वान गरेका छन्।
