पोखरा, २ जेठ। महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक अनुशासनका हिसाबले पोखरा महानगरपालिका सबै महानगरहरूमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये पोखरामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको हो, जसले आर्थिक उत्तरदायित्वको विषयमा गम्भीर चिन्ता निम्त्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार पोखरा महानगरको १३ अर्ब ४६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो कुल लेखापरीक्षित रकमको ३.७४ प्रतिशत हो, जुन प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी हो। गत वर्ष पनि पोखरा नै सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको महानगर रहेको थियो।
यसपटक सबैभन्दा कम बेरुजु विराटनगर महानगरपालिकामा देखिएको छ। त्यहाँ ६ अर्ब ४४ करोड ७६ लाखको लेखापरीक्षणमा २ करोड ८ लाख रुपैयाँ बेरुजु मात्र देखिएको छ, जुन ०.३२ प्रतिशत हो।
त्यसैगरी, ललितपुर र भरतपुर महानगरहरू क्रमशः ०.५२ र ०.९० प्रतिशत बेरुजुका साथ दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। राजधानी काठमाडौंमा २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाखको लेखापरीक्षणमा ६८ करोड २ लाख बेरुजु देखिएको छ, जुन २.४७ प्रतिशत हो। वीरगञ्ज महानगरमा पनि ३.६२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार देशभरका तीन तहका सरकार, समितिहरू र संस्थाहरूको लेखापरीक्षणबाट हाल बेरुजुको कुल परिमाण ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। संघीय सरकारको हिस्सामा ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र समितिहरूको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
लेखापरीक्षणमार्फत यस वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड असुल गरिएको छ भने कारवाही गरिनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यद्यपि, सकारात्मक पक्षको रूपमा महाभारत गाउँपालिकामा एक रुपैयाँको पनि बेरुजु नभएको उल्लेख गरिएको छ, जसले वित्तीय पारदर्शिताको नमुना प्रस्तुत गरेको छ।
