पोखरा, ४ जेठ। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार यो व्यवस्था दुई चरणमा एक–एक वर्ष थप्दै लागू गरिनेछ। २०४९ सालको विद्यमान ऐनअनुसार हालसम्म अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम रहँदै आएको छ।
उक्त प्रस्तावले हाल अवकाशको संघारमा रहेका उच्चपदस्थ सचिव तथा मुख्यसचिवहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, भौतिक पूर्वाधार सचिव केशव शर्मा, युवा तथा खेलकुद सचिव हरि लम्साल, प्रधानमन्त्री तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिवहरू फणीन्द्र गौतम र लोकनाथ पौडेल समेत लाभान्वित हुने सम्भावना छ।
लोकसेवा आयोगले भने उमेर हद विस्तारलाई चरणबद्ध रूपमा ६/६ महिनाका दरले चार चरणमा लागू गर्न सुझाव दिएको थियो। आयोगका अनुसार एकैपटक दुई वर्ष थप्दा भर्ना प्रक्रिया दुई वर्षसम्म प्रभावित हुने खतरा छ। हाल वार्षिक औसत पाँच हजार पद खुल्नेमा, यो व्यवस्था लागू भएपछि पहिलो वर्षमै करिब २५०० नयाँ भर्ना रोकिने अनुमान गरिएको छ।
मस्यौदामा सचिव र मुख्यसचिवको कार्यकाल क्रमशः चार र दुई वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर यो व्यवस्था हाल कार्यरत सचिव र मुख्यसचिवमा लागू नहुने र नयाँ नियुक्तिहरूमा मात्र लागू हुने बताइएको छ।
त्यस्तै, ऐनमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पुनः नियुक्तिका लागि कम्तीमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिएको छ। यसले बारम्बार नियुक्ति लिने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, स्टाफ कलेज, प्रशासनिक अदालतजस्ता स्थानमा उनीहरूको विशेषज्ञता उपयोग गर्न सकिने बताइएको छ।
यो ऐन संसद्बाट यही असारसम्म पास भएमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा उमेर हदले अवकाश पाउन लागेका कतिपय अधिकारीहरूलाई थप कार्यकालको अवसर मिल्नेछ। यसले निजामती सेवा प्रशासनमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
