पोखरा, ७ जेठ। सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रस्ताव गरी गर्भपतनको सीमा हटाउने र जहिलेसुकै महिलाको इच्छामा गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजेपछि स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूबाट कडा आपत्ति जनाइएको छ।
हालै सार्वजनिक भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको संशोधन मस्यौदामा जबरजस्ती करणी वा हाडनाताबाट रहन गएको गर्भपतनका लागि १८ हप्तासम्मको सिमालाई हटाई, महिलाको सहमतिमा जहिलेसुकै गर्भपतन गर्न सकिने उल्लेख छ। तर विशेषज्ञहरूका अनुसार २२ हप्तापछि गर्भपतन गर्नु नैतिकताविपरीत र चिकित्सकीय रूपमा अत्यन्तै खतरनाक छ।
वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम भन्छन्, “२६ हप्तासम्मको भ्रूण रोइरहेको, चलिरहेको हुन्छ, यस्तो अवस्थामा कसरी जिउँदो बच्चा मार्न सकिन्छ?” उनका अनुसार आफूले २६ हप्तासम्मका धेरै नवजात शिशुलाई बचाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत २२ हप्ता वा ५०० ग्रामभन्दा कम तौललाई मात्र गर्भपतनको परिभाषामा राखेको छ।
अर्का विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले भने, “२२ हप्तापछि गर्भपतन प्रोत्साहित गर्ने कानुनी व्यवस्था बनाइयो भने यो महिलाको स्वास्थ्य र चिकित्सकहरूको नैतिकताको खिल्ली उडाउनु हुनेछ।” उनका अनुसार सीमा खुकुलो पार्दा ३० हप्तासम्मको गर्भपतनको माग हुनसक्ने र यसले महिला र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा पार्न सक्छ।
प्रसूति गृहका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले २२ हप्तापछि गर्भपतन गर्दा महिलामा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। उनी भन्छन्, “२२ हप्तापछि गरिने गर्भपतन हत्या नै हो, जुन स्वीकार्य हुन सक्दैन।”
सरकारी तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव गरिएको तर्कमा एकरूपता कायम गर्न खोजिएको जनाइएको भए पनि विज्ञहरू यस्तो कानुनी परिवर्तनले जीवित भ्रूणको हत्या हुने अवस्था सृजना गर्ने बताउँछन्। उनीहरूको धारणा छ, यस्तो अवस्थामा जन्मन सक्ने बच्चालाई पालना चाहने निःसन्तान दम्पतीलाई हस्तान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था विकास गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।
नेपालमा सन् २००२ देखि सुरक्षित गर्भपतनको कानुनी व्यवस्था रहे पनि हालसम्म लागू भएको ऐन अनुसार सामान्य अवस्थामा १२ हप्तासम्म र विशेष अवस्थामा २२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिन्छ। तर, २२ हप्तापछि गर्भपतनले महिलामा गम्भीर रक्तस्राव, पाठेघरमा चोटपटक र संक्रमणलगायत जटिल समस्या निम्त्याउने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ।
