पोखरा, ७ जेठ — नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयमा यसपटक जति लामो र जटिल राजनीतिक रस्साकस्सी भयो, त्यस्तो दृश्य अघिल्ला नियुक्तिमा देखिएको थिएन। सत्ता गठबन्धनका दुई मुख्य दल—कांग्रेस र एमालेबीचको शक्ति संघर्ष, आन्तरिक गुटगत स्वार्थ, र विभिन्न समूहको दबाबबीच अन्ततः एक योग्य अर्थशास्त्री प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल गभर्नरमा नियुक्त भएका छन्।
यसअघि पनि गभर्नर नियुक्तिमा दलहरूबीच विवाद हुने गरेको थियो। २०६६ सालमा तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको कार्यकाल सकिएको डेढ महिनापछि मात्र डा. युवराज खतिवडा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि डा. चीरञ्जीवी नेपाल र डा. महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बनेका थिए, तर राजनीतिक दलबीचको स्वार्थ टकरावले यो पटकको प्रक्रिया झनै जटिल बनायो।
महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनु केही महिना अघिदेखि नै नयाँ गभर्नरको दौड सुरु भएको थियो। कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र राष्ट्र बैंक सञ्चालक रविन्द्र पाण्डेलाई अघि सारेका थिए, तर ६५ वर्षमाथिका उमेरसम्बन्धी प्रावधान सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि उनीहरू दौडबाट बाहिरिए।
त्यसपछि राष्ट्र बैंककै वरिष्ठ अधिकारीहरू डा. निलम तिम्सिना ढुंगाना, डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ दौडमा देखिए। तर, कांग्रेसभित्र सहमति भएपछि डा. श्रेष्ठ दौडबाट पछि हटे। नबिल बैंकका तत्कालीन सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। कांग्रेसभित्र डा. भट्टलाई अघि बढाउने तयारी हुँदा पनि आरजु राणा देउवा लगायत नेताहरूको असहमतिका कारण प्रक्रिया फेरि जटिल बन्यो।
सत्तासाझेदार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सुरुवातमा महिला गभर्नरको चाहना व्यक्त गरे तापनि अन्ततः देउवाले अगाडि सारेका नामहरूमै सहमति देखिएन। भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने, नयाँ कामु गभर्नर नियुक्त गर्ने, वा पुनः भट्टलाई नै गभर्नर बनाउने तीन विकल्पबीच कांग्रेसमा छलफल भइरहँदा अन्ततः देउवाले नयाँ नामका रूपमा प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलको प्रस्ताव गरे।
डा. पौडेल स्वयं गभर्नर बन्न इच्छुक थिएनन्। उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर अर्थमन्त्री बन्ने वा योजना आयोगकै उपाध्यक्ष बन्ने सोचमा थिए। तर कांग्रेसभित्र व्यापक सहमति भएपछि उनी नियुक्तिका लागि तयार भए। डा. शेखर कोइरालाले फोन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए। अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच सहमति भएपछि पौडेलको गभर्नरमा नियुक्ति सम्भव भयो।
नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेल अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका, अनुभवसम्पन्न र नीतिगत दृष्टिले सक्षम व्यक्ति मानिन्छन्। तर उनको नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक लफडा, ढिलाइ र दलीय स्वार्थका कारण राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील नियामक निकायको गरिमा र विश्वसनीयता खलबलिएको स्पष्ट छ।
एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको नेपाललाई निकाल्न, आर्थिक सुधारका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न र बैंकिङ प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिने जस्ता जिम्मेवारी प्रा. डा. पौडेलको काँधमा आइपरेका छन्। गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको यो राजनीतिक ‘ड्रामा’ले दलहरूको अकर्मण्यता र स्वार्थको खेल खुलाएको छ, जसबाट राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। तर अन्तिममा योग्य अर्थशास्त्रीको चयन हुनु भने सकारात्मक संकेत हो।
