पोखरा, ७ जेठ। नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई हटाउनु आफ्नो पहिलो र प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएका छन्। सरकारद्वारा मंगलबार नियुक्त भएका पौडेलले नियामक संस्था राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्दै बैंकिङ क्षेत्रको सशक्त सुपरिवेक्षण र नियमनमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न दृढता व्यक्त गरेका हुन्।
पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले सुपरिवेक्षण प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर र सम्पत्तिको अवस्थाबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिने बताए। उनका अनुसार, निक्षेपकर्ताको पैसाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु गभर्नरको प्रमुख दायित्व हो र त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्वास्थ्यको गहिरो मूल्यांकन आवश्यक रहेको छ।
नेपालको आर्थिक अवस्था सुस्त रहेको स्वीकार गर्दै पौडेलले राष्ट्र बैंक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने संस्था नभए पनि सरकार र अर्थ मन्त्रालयका नीति कार्यान्वयनमा सघाउने भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारे। उनले आगामी मौद्रिक नीतिलाई बजेटसँग समन्वय गरी अघि बढाउने बताउँदै अबको दिनमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सहकार्यको सम्बन्ध बलियो हुने विश्वास दिलाए।
सहकारी क्षेत्रको नियमनका विषयमा पनि पौडेलले स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकले ठूलो सहकारीहरूको सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने बनावट तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकभित्र जनशक्ति विस्तार र दक्षता वृद्धिमा ध्यान दिइने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताका विषयमा पछिल्ला बहसलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले बैंकलाई कानुनी रूपमा दिइएको नियमन र सुपरिवेक्षणको अधिकारमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने धारणा राखे। तर, सरकारसँगको समन्वय भने आवश्यक रहेको उनले स्वीकारे। नियामकीय जिम्मेवारी स्वतन्त्र ढंगले निर्वाह गर्दै नीति निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
