पोखरा, ७ जेठ। सरकारले अबदेखि तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका खुद्रे आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नसमावेश गर्ने स्पष्ट तयारी थालेको छ। यस्ता साना आयोजनाहरूलाई संघीय बजेटबाट हटाउने योजनासहित राष्ट्रिय योजना आयोगले कानुनी तथा नीतिगत आधारसहित नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ। आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको मापदण्ड संशोधन गरी अब ३ करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना प्रविष्टि गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले फागुन २०८१ मै बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन जारी गर्दै खुद्रे आयोजना कटौतीलाई प्राथमिकता दिएको थियो। त्यसपछि १९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता आयोजनालाई फिल्टर गर्ने नीति स्पष्ट रुपमा समावेश गरिएको छ। यद्यपि अघिल्लो वर्षकै बजेट निर्माणका बेला पनि ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरिए तापनि कानुनी संरचना नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यसपटक भने आयोगले प्राविधिक र कानुनी रूपमा यस्ता आयोजनाहरूको प्रवेशलाई प्रणालीबाटै रोकिने गरी सुनिश्चित गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार अब व्यक्तिको पहल वा दबाबबाट साना आयोजना बजेटमा घुसाउन सकिने सम्भावना छैन। प्रणालीमै प्रविष्ट हुन नमिल्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए। यसपटक आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक पुनर्संरचना गरी पूर्वतयारी सहितका ठूला र व्यावहारिक आयोजना मात्र समावेश हुने मापदण्ड तयार पारेको छ। आयोग सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठले पुनर्संरचना गरिएको आयोजनाबैंकमा ७ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू सूचीकृत भइसकेको जानकारी दिएका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समेत लोकप्रियतावादी खर्चबाट टाढा रहँदै यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्ने बताउँदै यस्ता आयोजनाहरू हटाउनेतर्फ सरकार लागिपरेको संकेत दिएका छन्। आयोगले मन्त्रालयहरूलाई अध्ययनरत आयोजना र कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई अलग छुट्याएर बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ। यसबाट बजेटलाई राजनीतिक दस्तावेजभन्दा बढी प्राविधिक र यथार्थ आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि संघीय सरकारले साना र मझौला आयोजना बजेटमा समावेश नगर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले तीनवटै तहबीच समन्वय हुने गरी एकीकृत आयोजना सूचना प्रणाली विकास गर्न र उपयोगिता नपुगेका आयोजना बन्द गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारले आयोगको सिफारिस आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
