पोखरा, १२ जेठ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने देखिएको छ भने आर्थिक वृद्धिदरमा गण्डकी प्रदेश अग्रस्थानमा रहने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुमान अनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यसमा बागमती प्रदेशको योगदान सर्वाधिक ३६.५२ प्रतिशत रहनेछ। अन्य प्रदेशहरूमा कोशीले १५.९० प्रतिशत, लुम्बिनीले १४.२३ प्रतिशत, मधेशले १३.१६ प्रतिशत, गण्डकीले ८.९८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ७.०३ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम ४.१९ प्रतिशत योगदान गर्ने तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ।
आर्थिक वृद्धिदरको सन्दर्भमा भने गण्डकी प्रदेशले अन्य सबै प्रदेशलाई उछिनेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.५१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन देशकै सर्वाधिक हो। यसपछि बागमती प्रदेश ५.१८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश ४.७४ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेश ४.७० प्रतिशत, मधेश प्रदेश ४.५० प्रतिशत र कोशी प्रदेश ३.३४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रारम्भिक अनुमान कार्यालयले गरेको छ।
एकातिर प्रदेशगत आर्थिक सूचकहरूले मिश्रित तस्वीर देखाइरहँदा, अर्कोतिर पूँजी बजार र बैंकिङ क्षेत्रमा भने केही तरंग र चिन्ताहरू सतहमा आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शेयर धितो कर्जामा रहेको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्दा समेत शेयर बजारमा अपेक्षित सुधार आउन सकेन। जोखिमभार घटाएको भोलिपल्ट सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ०.१९ प्रतिशतले घटेर २६७४.७६ विन्दुमा बन्द भयो। प्रि-ओपन सेसनमा उत्साहजनक वृद्धि देखिए पनि बजार बन्द हुँदा ९२ कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्दा १५५ कम्पनीको मूल्यमा गिरावट आएको थियो। यसैबीच, गभर्नर पौडेल र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाईँबीच नेप्सेको पुनर्संरचनाबारे छलफल भएको छ। भेटमा गभर्नर पौडेलले पुनर्संरचनाको प्रगतिबारे चासो राख्दा सीईओ चापागाईँले उक्त विषय अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो।
यसैगरी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० मा प्रस्तावित केही व्यवस्थाहरूलाई लिएर निजी क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विशेषगरी व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने प्रावधान तथा सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा जस्ताको तस्तै पारित भएमा बैंकिङ क्षेत्र दुर्घटनामा पर्नसक्ने र व्यवसायिक गतिविधिमा नै संकुचन आउने चेतावनी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थ समितिमा भएको छलफलमा यदि विधेयक हालकै अवस्थामा पारित भए प्रमोटरहरूले शेयर बिक्री गर्नुपर्ने वा ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता आउनसक्ने र यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने बताउनुभयो। सरकारले बाफियाका ३० वटा दफा संशोधन गर्न गत फागुन १२ गते संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो।
अन्य आर्थिक गतिविधि तथा मागहरूमा, नेपाल विद्यार्थी संघले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ भने १४ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सिरहा-धनुषा जोड्ने पुललाई बजेटमा समेट्न स्थानीय स्तरबाट माग उठेको छ। यसैबीच, प्रभु बैंक र इला कम्फर्ट होटल एण्ड रिसोर्टबीच आफ्ना ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ भने एनआईसी एसिया बैंकले आफ्नो कर्पोरेट कार्यालय कमलादीस्थित आफ्नै नवनिर्मित भवनमा सारेको छ। यी घटनाक्रमले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र चलायमान रहेको तर नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा थप स्पष्टता र सहकार्यको आवश्यकता रहेको देखाउँछ।
