पोखरा, ९ जेठ। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर रवि लामिछाने र छविलाल जोशीविरुद्ध दायर मुद्दामा बिहीबार पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी रह्यो। इजलासले सरकारी पक्षलाई प्रश्नै–प्रश्न गर्दै मुद्दाको औचित्यमाथि नै गम्भीर शंका व्यक्त गर्यो। सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल लगायत सरकारी वकिलको टोलीबाट गरिएको बहस सन्तोषजनक नलागेको भन्दै इजलासले रवि र छविको संलग्नता प्रमाणित हुने ठोस आधार मागेको थियो।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विशेषगरी अभियोगको तार्किकता, अनुसन्धनको औपचारिक प्रक्रिया, र सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा पुग्दा उनीहरूको संलग्नता कति स्पष्ट छ भन्नेबारे प्रश्न उठायो। सुवेदीले जिबी राई अझै पक्राउ नपरेको सन्दर्भमा अन्य व्यक्तिलाई दोष थोपर्ने अभ्यास आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्दै सहन्यायाधिवक्ता खनालसँग सोधे, ‘जिबी राई नभेटिएकाले रवि र छविलाई नै दोषी बनाउने ?’
सुनुवाइमा सरकारी पक्षले प्रस्तुत गरेका तर्क र प्रमाणहरूले प्रतिवादीको आपराधिक संलग्नता पुष्टि गर्न नसक्ने देखिएको थियो। ‘सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा गएकोमा विवाद छैन, तर व्यक्तिगत संलग्नता पुष्टि नहुनु र कम्पनीको खातामार्फत कारोबार हुनु मुद्दाको आधार बलियो नहुनुको संकेत हो,’ इजलासको भनाइ थियो। यसैबीच, सरकारी वकिलहरूले संसद्को प्रतिवेदनअनुसार अनुसन्धान भइरहेको भन्दै अनुसन्धान जारी रहेको तर्क गरे।
रविका कानुनी प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने सरकारको दबाबमा प्रहरीको बदनियतपूर्ण अनुसन्धान भएको दाबी गरे। उनले संसदीय प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मुद्दा दायर गर्नु गलत भएको र सो प्रतिवेदनमा रविको संलग्नता स्पष्ट नभएको जिकिर गरे। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार परिवर्तनसँगै मुद्दा अघि बढाउनु राजनीतिक प्रतिशोधको प्रमाण भएको उल्लेख गरे।
छविलालका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले पनि अभियोगको स्पष्टता नहुँदा मुद्दा नै निष्प्रभावी हुने तर्क गरे। सुप्रिम सहकारीको ऋणसम्बन्धी विवरणको विश्वसनीयता र सफ्टवेयरकै परीक्षण बाँकी रहेको अवस्थामा त्यसकै आधारमा थुनामा पठाउने आदेश अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको जिकिर थियो।
सुनुवाइ शुक्रबार पनि जारी रहनेछ। मुद्दा हेर्दा–हेर्दैको अवस्थामा रहेकाले अझै केही दिन बहस लम्बिने सम्भावना देखिएको छ।
