पोखरा, ९ जेठ। निजामती कर्मचारीलाई संविधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्तावसहितको विधेयक संसद्को समितिबाट पारित भएपछि हालका मुख्यसचिवदेखि सचिवहरूसम्म त्यसलाई हटाउन सक्रिय लबिङमा जुटेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएको उक्त प्रावधानलाई अन्यायपूर्ण र विभेदकारी भन्दै उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ दलका सभापति, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसम्म भेटेर दबाब दिने क्रम तीव्र बनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटिसकेका प्रमुख सचिव अमृतराज जोशीसहितको टोलीले हालै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई पनि भेट गरी विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। मुख्यसचिवसहित सचिवहरूको झन्डै दुई दर्जनको टोलीले निजामतीलाई मात्र कुलिङ पिरियड लागू गर्नु विभेदकारी भएको दाबी गर्दै यसलाई सच्याउन दवाव दिएका छन्। यता संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, सचिव सुदर्शन खड्का र राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा स्वयं संसद् प्रणालीको मर्यादा उल्लंघन गर्दै विधेयक उल्ट्याउने प्रयासमा सक्रिय देखिएका छन्।
प्रमुख सचिव अर्यालले भने निजामतीलाई मात्र यो प्रावधान लागू गरिनु विभेद भएको जनाउँदै यदि कुलिङ पिरियड राख्नै छ भने त्यसलाई सबै सरकारी सेवामा समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। निजामती सेवा निवृत्त कर्मचारी संविधानिक पदमा नियुक्त हुने व्यवस्था स्वाभाविक भएको बताउँदै उनले नियुक्तिको अधिकार अन्ततः राजनैतिक नेतृत्वकै हातमा हुने भएकाले यसलाई स्वार्थसँग जोड्न नहुने जिकिर गरेका छन्।
तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने यो प्रावधान आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले सरकारकै पहलमा विधेयक आएको र मन्त्रीले समेत कुलिङ पिरियडको आवश्यकता औंल्याएका कारण समितिले एकमतले पारित गरेको जानकारी दिए। खतिवडाको भनाइमा अनुसार, अवकाशपछि केही समय विश्राम लिई फ्रेस भएर फर्कने अवसरले योग्य जनशक्तिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। साथै, नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई पनि सार्वजनिक सेवामा आउन प्रेरित गर्ने वातावरण बन्ने उनी बताउँछन्।
समितिले निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाउने होइन, तर सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा स्वच्छता, निष्पक्षता र दीर्घकालीन सोच ल्याउने उद्देश्यले यो सुरुवात गरिएको स्पष्ट पारेको छ। खतिवडाको भनाइमा अनुसार, सबै क्षेत्रमा सुधारका लागि समान मापदण्ड आवश्यक भए पनि कुनै न कुनै ठाउँबाट शुरुवात गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने मान्यता अनुरूप कुलिङ पिरियडको व्यवस्था ल्याइएको हो।
