पोखरा, ९ जेठ। विगतमा प्रतिपक्षी रहँदा नेकपा एमालेले चर्को विरोध गरेको ‘प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ डेढ वर्षपछि सत्तासाझेदार एमालेकै सहमतिमा पुनः बागमती प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको छ। बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बिहीबारको बैठकमा विधेयक पेस गरेपछि सभामुख भुवनकुमार पाठकले उक्त विधेयकमाथि पुनः विचार गरियोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले स्वीकृति प्रदान गरिएको हो।
२०७९ असोज १५ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस गर्न खोज्दा एमाले सांसद र मर्यादापालकबीच घम्साघम्सी भएको थियो। त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थिति बद्लिँदा एमाले सत्तासाझेदार बनेको र कांग्रेससँग छलफलपछि विवादित विधेयक पुनः संसद्मा ल्याइएको हो। प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले यसअघि विधेयकमा असमान दफा, संघीय ऐनसँगको असमझदारी तथा मनी लाउन्डरिङको आशंका जनाउँदै सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले विधेयकका कमजोरी सच्याएर मात्र अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। माओवादी सांसद ढकालले कानुनी व्यवस्था नभएका कारण चिट्ठा खेल नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको भन्दै विधेयकको समर्थन जनाए। एमाले सांसद केसीले भने नागरिकका मौलिक हक उपेक्षित हुँदा चिट्ठा विधेयक अघि बढाउनु गम्भीर विषय भएको बताए। कांग्रेस सांसद रमेश महतले यसलाई विकृति र मनी लाउन्डरिङको खतरा रहेको विधेयक भन्दै सुधारका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे।
विधेयक पेसअघि सत्तासाझेदार दलहरूबीच छलफल चलेको र त्यसक्रममा एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि मात्र संसद्मा पेस गरिएको एमाले प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार विधेयकमा असान्दर्भिक र विवादित दफाहरू संसदीय समितिबाट संशोधन गरेर मात्र अघि बढाइने सहमति भएको हो। लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको चिट्ठा विधेयक अब पुनः संसदीय प्रक्रियामार्फत छलफलमा प्रवेश गरेको छ।
