काठमाडौं, २६ पुस। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना, प्रविधि र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन हुने दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन ०८७ सालमा मात्रै हुने अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन्।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले संविधान संशोधन ७ बुँदे राजनीतिक सहमतिको आधारमा हुने बताए। “संविधान संशोधन हुन्छ, किनभने राजनीतिक सहमतिमा त्यही उल्लेख छ,” उनले भने।
प्रतिनिधिसभामा दुई दलको बहुमत पुगे पनि राष्ट्रिय सभाबाट प्रक्रिया रोकिने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्रीले ०८७ सालको प्रसंग उल्लेख गरेको हुनसक्ने उनले बताए। “राष्ट्रिय सभाबाट पास नभए प्रक्रिया टुंगिदैन। सम्भावित चुनौतीबारे उहाँले संकेत गर्नुभएको हो,” मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षी दलले विरोध जनाएपछि गुरुङले प्रधानमन्त्रीको भनाइको आशय संशोधन नगर्ने नभएको प्रस्ट्याए। “संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। दुई दलको सहमति भएपछि विपक्षीसँग पनि छलफल गरिनेछ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको भनाइले संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रस्ट पार्ने मात्र नभई समावेशी छलफलका माध्यमबाट अघि बढ्ने संकेत गरेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ।
