पोखरा, २० माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने यतिखेर विभिन्न सहकारी ठगीका मुद्दाहरुमा मुछिएका छन्। रुपन्देही, कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गरेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएका छन्। तर, यी आदेशहरुको व्याख्यालाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। कसैले रवि निर्दोष सावित भएको दाबी गरिरहेका छन् भने कसैले उनी दोषी भएरै अदालतले करोडौं धरौटी मागेको बताइरहेका छन्। यी फरक फरक व्याख्याका कारण आम मानिसमा एक किसिमको भ्रम सिर्जना भएको छ। रवि लामिछानेमाथि लागेका आरोप, अदालतका आदेश, आदेशको व्याख्या र उत्पन्न भ्रमलाई यहाँ विश्लेषण गरिएको छ।
लामिछानेमाथि सहकारी ठगीबाट सुरु भएको आरोप संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म पुगेको छ। रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड, कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। तर, यी तीनवटै अदालतले उनलाई ‘कसुरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार नदेखिएको’ उल्लेख गरेका छन्। यसको अर्थ रवि दोषी नै हुन् भन्ने हो कि निर्दोष हुन्? यहीँनेर बुझ्न जरुरी छ।
अदालतले कुनै पनि व्यक्ति दोषी हो कि होइन भन्ने कुराको टुंगो मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै लगाउँछ। अहिलेको आदेश भनेको मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा हो। अदालतले रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्नुको अर्थ उनी निर्दोष हुन् भन्ने होइन। मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै उनी दोषी हुन् कि निर्दोष भन्ने कुराको टुंगो लाग्नेछ।
अर्कोतर्फ, रविका समर्थकहरुले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशलाई आफ्नो पक्षमा व्याख्या गरिरहेका छन्। उनीहरु रविले ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गरिरहेका छन्। तर, अदालतको आदेशलाई ध्यानपूर्वक पढ्ने हो भने त्यस्तो दाबी गर्ने ठाउँ देखिँदैन। अदालतले रवि कसुरदार होइनन् भनेर कतै पनि उल्लेख गरेको छैन। बरु, उनीमाथि लागेका आरोपहरुको थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोले धरौटीमा रिहा गरिएको उल्लेख छ।
यसको मतलब रवि लामिछानेमाथि लागेका आरोपहरुको अनुसन्धान अझै जारी छ। अदालतले उनी दोषी हुन् कि निर्दोष भन्ने कुराको टुंगो लगाउन बाँकी छ। तर, रविका समर्थकहरुले भने अदालतको आदेशलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्।
यसैबीच, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले कास्की अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरेको छ। उक्त निवेदनमा रविसहित सातै जनालाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसले के देखाउँछ भने रवि लामिछानेको मुद्दा अझै टुंगोमा पुगेको छैन। यसको पूर्ण सुनुवाइ हुन बाँकी छ।
अदालतको आदेशलाई लिएर मात्रै रवि लामिछाने दोषी हुन् वा निर्दोष भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन। मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइपछि अदालतले गर्ने फैसला नै अन्तिम हुनेछ। तर, अहिले जसरी अदालतको आदेशको व्याख्या भइरहेको छ, त्यसले आम मानिसमा भ्रम सिर्जना गरेको छ। यस्तो भ्रम चिर्नका लागि अदालतको आदेशलाई सही रुपमा बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ।
