पोखरा, १३ फागुन। डिजिटल गभर्नेन्सको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक तहबाटै बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित ‘टेकगभ नेपाल २०२५’ कार्यक्रममा उनीहरूले डिजिटल गभर्नेन्सलाई मात्र प्राथमिकता दिनु पर्याप्त नभई आर्थिक रूपान्तरणमा समेत जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले इस्टोनिया, भारत, यूएई, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा डिजिटल गभर्नेन्समार्फत आर्थिक रूपान्तरण सम्भव रहेको उल्लेख गरे। उनले डिजिटल गभर्नेन्सले पारदर्शिता, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउनुपर्ने बताए। रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि जस्ता विषय डिजिटल गभर्नेन्सको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिस्टले डिजिटल गभर्नेन्स आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यसको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्पष्टता र बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको बताए। उनले डिजिटल डाटा आदान–प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन ‘डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म’ अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
वैदेशिक रोजगारसँग डिजिटल गभर्नेन्सको सम्बन्धबारे प्रवीण सुवेदीले स्पष्ट पार्दै रोजगारीमा जानेहरूलाई आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न प्रविधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। वैदेशिक रोजगारका लागि जब अर्डर, स्वास्थ्य परीक्षण तथा बीमा जस्ता सुविधाहरू अनलाइनमार्फत सहज हुने हुँदा सेवा प्रवाह डिजिटल प्रणालीमै निर्भर रहेको उनको भनाइ थियो।
डिजिटल गभर्नेन्सको सुदृढीकरणमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पनि वक्ताहरूले बताए। सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालले नागरिकस्तरमा डिजिटल सेवा र प्रविधिबारे जानकारी पुर्याउन सञ्चारमाध्यम प्रभावकारी माध्यम रहेको बताए। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चारकर्मीहरू स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले डिजिटल गभर्नेन्सलाई सफल बनाउन डिजिटल साक्षरताको विकास अपरिहार्य रहेको बताइन्। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै सुशासन कायम गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
