पोखरा, १५ फागुन। सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ। यो विधेयकको विरोधमा विभिन्न संघसंस्थाहरुले आवाज उठाइरहेका छन्, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्नका लागि नभई समाजमा बढ्दै गएको असभ्यताको नियन्त्रणका लागि ल्याइएको बताएका छन्।
मन्त्री गुरुङले एनसेल फाउन्डेसन नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको ‘सञ्चार संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी हुँदै विधेयकको उद्देश्य प्रष्ट पारेका छन्। उनले भनेका छन् कि सामाजिक सञ्जालमा हुने लुट र हिंसा रोक्नका लागि यस विधेयकको आवश्यकतालाई सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा लिएको हो। मन्त्रीले बुझेको जनतामाझ विधेयकको अर्थ स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले डिपफेक भिडियो बनाउने र प्रसारण गर्ने कामलाई दण्डनीय बनाएको छ। गुरुङले यस विधेयकमा दण्ड र जरिवानासँगै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेहरुलाई साक्षरता अभियान चलाउने योजना रहेको जनाएका छन्। उनले भने, “हाम्रो उद्देश्य केवल दण्ड लगाउनु मात्र होइन, प्रयोगकर्ताहरुलाई साक्षर बनाउनु पनि हो।”
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता आफैं सजग र सचेत रहनुपर्ने कुरामा पनि मन्त्री गुरुङले जोड दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा दोहोर्याउँदै भनेका छन्, “तर अरुलाई गाली दिन पाइँदैन।”
समाजमा हानिकारक गतिविधिहरूको नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको र नेपाललाई आइटी हब बनाउनका लागि वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ।
