पोखरा, १५ फागुन। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’लाई मेरिट सिस्टमको विपरीत रहेको बताएका छन्। उनले अध्यादेशमा ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियामा पारिएको निर्णयलाई अस्वीकृत गर्दै यसले प्रतिस्पर्धाको गुणलाई समाप्त गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेका कारण यस अध्यादेशमार्फत अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गर्न अनुमति दिएको हो। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले करारमा कर्मचारी राख्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसले गर्दा प्रदेश सरकारले यतिका समयसम्म करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको थिएन। हालको अध्यादेशले यस प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ।
अध्यक्ष रेग्मीले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा भाई भतिजावादको प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरे। उनले भने, “अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने कुरा छ।” यसर्थ, उनले सरकारी काम स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी नहुने कुरामा गम्भीर ध्यान दिइनु पर्ने बताएका छन्।
उनले स्थानीय तहमा स्थायी ज्यालादारी कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा आफन्तवाद र भाई भतिजावादको असर पर्ने कुरा पनि उल्लेख गरे। साथै, अदालतबाट आएका आदेश र विचाराधीन मुद्दाका विषयमा उचित सम्बोधन गर्न संघीय निजामति सेवासम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गर्न आवश्यक भएको बताए।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारलाई गम्भीर रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छ, जसलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
