पोखरा, २८ फागुन। सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जको मेनरोड विस्तार गर्न रोक लगाउने रिट खारेज गरेको छ। यो निर्णयसँगै वीरगञ्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटर चौडा गर्ने योजना अघि बढ्ने पक्का भएको छ।
वीरगञ्जका पाँच घरधनी निवेदकहरूले २०७६ सालमा सडकको विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनका अनुसार, सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटरको विस्तार नगरिनु पर्ने थियो। यी निवेदकहरूले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लक्ष्मण साह रौनियारको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले बुधबार उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएका छन्। यस निर्णयसँगै वीरगञ्जको मेनरोडमा सडक विस्तारको काम अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो। यसअघि यो मुद्दा विभिन्न पटक पेसीमा राखिएको थियो, र सडक विस्तारको काम मुद्दासँगै रोकिएको थियो।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने गण्डकचोकदेखि पावर हाउस चोक, घण्टाघर चोकदेखि आर्दशनगर, रजत जयन्ती चोक, शंकराचार्य गेट हुँदै मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको काम मुद्दासँगै रोकिएको थियो। यो सडक विस्तारका लागि आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर र सुविधाहरूको विकास हुँदै थियो, तर यो रिट दायर भएपछि सबै काममा अवरोध आएको थियो।
यसपछि, सर्वोच्च अदालतको निर्णयले वीरगञ्जको सडक विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
