पोखरा, १२ चैत्र। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर संसदीय समिति विभाजित देखिएको छ। विशेष गरी सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्र नै फरक मत देखिनुका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) मौन बस्दा, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा घिसिङको बर्खास्तीको विषय प्रवेश गर्दा चर्काचर्की समेत भयो। बैठकको मूल एजेन्डा राजमार्गहरूको अवस्थाबारे छलफल भए पनि, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले समसामयिक विषय उठान गर्दै घिसिङको हटाइको विषय उठाए। तर, कांग्रेस र एमालेका सांसदले निर्धारित एजेन्डामा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने माग राखे। समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सत्तारूढ सांसदहरूको समर्थन पाएपछि बैठक विविध शीर्षकमा प्रवेश गरियो।
सरकारको निर्णयप्रति कांग्रेसभित्र स्पष्ट विभाजन देखियो। सत्तासाझेदार कांग्रेसका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरे पनि कांग्रेसकै सांसदहरूले यसको विरोध गरे। प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र सांसद मञ्जु खाँण भने मौन रहे। तर, कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी, सञ्जय गौतम, दीपक गिरी र रामकृष्ण यादवले घिसिङको बर्खास्तीलाई गलत निर्णय भन्दै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।
प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको निर्णयप्रति असन्तोष जनाउँदै घिसिङलाई हटाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनले योग्य व्यक्ति हटाएर पश्चाताप गर्नुपर्ने समय आउने चेतावनी दिए। माओवादीकै सांसद मोदीले घिसिङको बर्खास्तीलाई विचौलियाको जितको रूपमा व्याख्या गरे।
त्यस्तै, रास्वपाका सांसद मनीष झा र हरि ढकालले सरकारको निर्णयप्रति कडा असन्तोष जनाउँदै ‘राम्रो मान्छे होइन, हाम्रो मान्छे खोजिएको’ आरोप लगाए। उता, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद भने मौन रहे। बैठकमा रहेका योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, अच्युत मैनाली लगायतका सांसदहरूले सरकारको निर्णयको न समर्थन गरे, न त विरोध नै।
समितिमा उठेका तीव्र बहसले कुलमान घिसिङको बर्खास्ती राजनीतिक रूपमा विवादित बनेको देखिएको छ। सरकारको यो निर्णय पुनरावलोकन गरिने वा कायम रहने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभए पनि, संसदभित्रै गहिरो मतभेद देखिएको छ।
