पोखरा, १५ चैत्र। मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवमाथि योजनाको चिठी कमिसनमा बेचेको आरोप लागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। मन्त्री यादव आफैंले कार्यालयबाट हुने योजनाका चिठी बाँडेर कमिसनमा बेचेको आशंका गरिएको छ।
यस घटनापछि अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र आठवटै पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूको बयान लिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले राजनीतिक दबाबका कारण योजनाका चिठीहरू मन्त्री र उनको सचिवालयलाई दिन परेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, मन्त्री तथा सचिवालयको दबाबमा चिठी वितरण भएको र यो प्रक्रिया अवैध रहेको छ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ का योजनासँग सम्बन्धित विभिन्न कागजातहरू माग गरेको छ। साथै, योजनाको कार्यान्वयन अवस्थासँग सम्बन्धित कागजात र योजनाको प्रमाणित प्रतिलिपी पनि माग गरिएको छ। मन्त्रीको सचिवालयबाट योजनाको चिठी वितरण गर्ने प्रक्रिया गम्भीर अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
यस घटनाको घेराबन्दीमा विरोधी दलहरूले पनि आवाज उठाएका छन्। जसपा नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले योजनाको चिठी गैरकानुनी रूपमा मन्त्रीको सचिवालयबाट बाँडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्। १० चैतमा मधेश प्रदेशसभाको बैठकको सुरुमै सदन अवरुद्ध भएको थियो र विपक्षी दलहरूले मन्त्रालयले कमिसनमा योजनाको चिठी बेचेको आरोप लगाएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा गम्भीर अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ र यसले प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा भ्रष्टाचारको सम्भावना उजागर गरेको छ।
