पोखरा, १९ चैत्र। नेपाललाई २९ वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठनले उपलब्ध गराएको भू-उपग्रह स्लट अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन। उक्त स्लटको सदुपयोग हुन नसक्दा नेपालले हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ विदेशी भू-उपग्रह सेवा प्रदायकलाई तिर्न बाध्य छ।
सन् १९९६ मा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठनले नेपाललाई १२३.३ डिग्री पूर्व देशान्तरस्थित अर्विटल स्लटको सी-ब्यान्डमा ३०० मेगाहर्ज तथा केयू ब्यान्डमा ५०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ उपलब्ध गराएको थियो। साथै, ५० डिग्री पूर्व देशान्तरस्थित अर्को अर्विटल स्लटमा पनि केयू ब्यान्डमा ५०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ प्रदान गरिएको थियो। तर, हालसम्म नेपालले आफ्नो भू-उपग्रह सञ्चालन गर्न नसक्दा यी स्लट प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
भू-उपग्रहको अभावले विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा टेलिफोन, टेलिभिजन प्रसारण, इन्टरनेट जस्ता सेवा विस्तार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। साथै, विपद्का बेला प्रभावकारी सञ्चार प्रणाली अभावमा उद्धार तथा राहतकार्यमा पनि समस्या हुने गरेको छ। नेपालमा भू-उपग्रह सेवा लिन विदेशी कम्पनीहरूबाट महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले यसबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिँदै आएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, नेपाली सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भू-उपग्रह ब्यान्डविथ खरिद गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारले आफ्नै भू-उपग्रह प्रक्षेपण गर्न चाहेमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रक्षेपण विशेषज्ञहरू बताउँछन्।
सरकारले सन् २०२२ भित्र आफ्नै भू-उपग्रह सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेर २०७७ सालमा भू-उपग्रह नीति स्वीकृत गरेको थियो। उक्त नीतिअनुसार नेपाललाई अन्तरिक्ष प्रविधिमा जोड्ने, डिजिटल क्षेत्रमा योगदान वृद्धि गर्ने, तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँगै विपद् व्यवस्थापनलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो। तर, नीति बनेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टर्कीको परामर्शदाता कम्पनी टर्कस्याटलाई भू-उपग्रह सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन तथा व्यवसायिक मोडल तयार गर्न १८ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिएको थियो। हालसम्म सो कम्पनीले चारवटा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। आठवटा प्रतिवेदन बुझाउने सम्झौताअनुसार थप प्रतिवेदनहरू आउन बाँकी छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था र पहाडी भूभागका कारण जमिन आधारित सञ्चार पूर्वाधारहरू सधैं भरपर्दो बन्न नसकेको तथ्य दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रका टावरहरूमा चट्याङको प्रभाव परिरहने भएकाले दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुने समस्या पटक–पटक देखिन्छ। यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भू-उपग्रहको आवश्यकता रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
हालसम्म नेपालले आफ्नै भू-उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने ठोस योजना अघि बढाउन सकेको छैन। सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसके छिमेकी मुलुकहरूसँग साझेदारी गरेर भए पनि भू-उपग्रह सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपालले आफैं भू-उपग्रह सञ्चालन गर्न सके पाँच वर्षमै लगानी उठाउने सम्भावना रहेको र त्यसपछि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ लाभ लिन सकिने सम्बन्धित निकायको विश्लेषण छ।
नेपाल सरकारले दूरसञ्चार प्रविधिको आधुनिक विकास गर्दै डिजिटल नेपाल अभियानलाई सफल बनाउन र राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि छिटोभन्दा छिटो भू-उपग्रह नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
