पोखरा, २९ वैशाख। देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा नर्सको अभाव गहिरिँदै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा करिब ६५ हजार नर्स आवश्यक परे पनि हाल कार्यरत नर्सको संख्या ५० हजार पाँच सय मात्र छ। मन्त्रालयकै रिपोर्टले १४ हजार पाँच सय नर्स अभावमा रहेको पुष्ट्याउँछ। यति मात्र होइन, आगामी सन् २०३० सम्म देशलाई ८१ हजार नर्स आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, तर तीव्र रुपमा भइरहेको विदेश पलायनले यो चुनौती अझ जटिल बनाउँदै गएको छ।
हाल सरकारी संस्थामा १८ हजार र निजी संस्थामा ३२ हजार पाँच सय नर्स कार्यरत छन्। यद्यपि, नर्सिङ काउन्सिलमा हालसम्म १ लाख २१ हजार नर्स दर्ता भइसकेका छन्, तीमध्ये ठूलो संख्याले सेवा परित्याग गरिसकेको वा वैदेशिक रोजगारीका लागि गइसकेको बताइएको छ। सन् २०५९ देखि २०८१ चैतसम्म ४५ हजार ४ सय नर्सले विदेश जान ‘एनओसी’ लिएका छन्। यद्यपि, विदेश गएकाको आधिकारिक तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन।
नर्सिङ जनशक्तिको पलायनको प्रमुख कारण तलब–सुविधाको अभाव हो। नेपालमा स्नातक तहसम्मका नर्सलाई १५–४० हजार तथा माथिल्लो तहका नर्सलाई ४५–७० हजार रुपैयाँसम्म तलब दिइन्छ। तर जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडालगायत देशहरूमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने व्यवस्था भएकाले धेरै नर्स ती देशतर्फ आकर्षित भएका छन्। युकेमा त सरकारले नै नेपाली नर्स लैजाने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘जनरल नर्सिङ’ कार्यक्रमले समस्या अझ जटिल हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ। दुईवर्षे ‘पिसिएल नर्सिङ’ हटाएर तीनवर्षे ‘जनरल नर्सिङ’ सुरु गरिँदा पढ्न चाहनेहरूको संख्या घट्ने तथा जनशक्तिको आपूर्ति कमजोर हुने भन्दै चिन्ता बढेको छ। यसले स्वदेशमा नर्सको अभावलाई अझ चर्काउने सम्भावना देखिन्छ।
नर्सिङ एसोसिएसन, नर्सिङ काउन्सिल, र सिटिइभिटीका पदाधिकारीहरूले सरकार न त नीतिगत रूपमा स्पष्ट रहेको न त कानुनी रूपमै तयारीमा रहेको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले पिसिएल नर्सिङलाई अझै १० वर्ष निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
