३ मंसिर, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अपेक्षित रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि साउनदेखि कात्तिकसम्म केवल ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७५ फागुनमा बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको थियो। तर, पहिलो चौमासिकमा ४५९ जनाले मात्र औसत ६६ दिनको रोजगारी पाएका छन्। जबकि चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार जनालाई औसत १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले ७ लाख ९७ हजार जनालाई बेरोजगारको सूचीमा समावेश गरे पनि पहिलो चौमासिकमा ५०० जनालाई समेत रोजगारी दिन नसकिएको जनाइएको छ। बजेटलाई विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहहरूले यो उद्देश्यमा बजेट उपयोग गरेका छैनन्।
यो कार्यक्रमको नाम फेर्न निर्देशन दिइसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालादेखि नै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आलोचित छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि राम्रो प्रतिफल आउन सकेको छैन।
कार्यक्रममा श्रमिकहरूलाई उत्पादनशील परियोजनाभन्दा सडकको झार उखेल्ने, नाला सफा गर्नेजस्ता काममा लगाएर बजेट सक्ने गरिएको छ। स्थानीय तहहरूले आयोजना पारित गर्न ढिलाइ गर्ने र काम भुक्तानी प्रणालीको जटिलताले समेत खर्चमा कमी देखिएको छ।
कार्यक्रमकी उपसचिव शोभाकुमारी पोखरेलले प्रारम्भिक अवधिमा कम खर्च हुनु सामान्य रहेको बताउँदै बजेटले ५२ हजार जनालाई मात्र रोजगारी दिने पर्याप्तता राखेको स्वीकार गरेकी छन्। कार्यक्रमका कार्यान्वयन मोडालिटीमा सुधार ल्याउन सरकारले पुनर्संरचनाको घोषणा गरिसकेको भए पनि प्रभावकारी नतिजा आउने विश्वासमा स्थानीय तह अझै सशंकित छन्।
पछिल्ला पाँच वर्षमा औसत ६० दिनको रोजगारी पाएका ७ लाख ७७ हजार जनाको तथ्यांकले यो कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ। आगामी दिनमा लक्ष्यअनुसार रोजगारी दिन सकिने सरकारको दाबी भए पनि हालसम्मको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छैन।
