बडीमालिका (बाजुरा), पुस २३ । बाजुराका नागरिकलाई अब सहुलियत दरको नुन किन्नका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। जिल्लामा आवश्यकभन्दा बढी नुन खपत हुन थालेपछि यो नयाँ नियम लागू गरिएको हो। यसअघि नागरिकताको आधारमा नुन वितरण गरिँदै आइएकोमा उक्त नुन जिल्ला बाहिर समेत जाने गरेको पाइएपछि यो व्यवस्था गरिएको साल्ट ट्रेडिङ बाजुराका कार्यालय प्रमुख टेक बोहराले जानकारी दिनुभयो।
कार्यालय प्रमुख बोहराका अनुसार नुनको खपत बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले २०८१ मङ्सिरदेखि नै नुन लिन वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो। बाजुराको जनसंख्या १ लाख ३८ हजार ५९८ रहेको छ। सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई वार्षिक चार केजीका दरले सहुलियतको नुन वितरणका लागि पठाउने गरे पनि नागरिकताका आधारमा पटक–पटक नुन लिएर जिल्ला बाहिर पठाउने गरिएको र जिल्लामा नुन अभावको खबर आइरहने भएकाले यो नयाँ व्यवस्था अपनाइएको हो।
सहुलियतको नुन वडा कार्यालयको सिफारिसमा मात्रै पाइने व्यवस्थाले वितरणमा पारदर्शिता आए पनि सर्वसाधारणका लागि भने यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएको स्थानीय बासिन्दा हरिचन्द्र पाध्यायले बताए। कतिपय अवस्थामा वडाध्यक्ष वा कार्यवाहक वडाध्यक्ष कार्यालयमा नभेटिने र हस्ताक्षरका लागि घरमै जानुपर्ने बाध्यताका कारण यो प्रक्रिया थप कष्टकर भएको उनको भनाइ छ। गाउँबाट पढाइ तथा रोजगारीका लागि बाजुराका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूले नुन लिनकै लागि वडा कार्यालय धाउनुपर्ने भएकाले खर्चसमेत बढेको गुनासो गरेका छन्।
बाजुराका मार्तडी, कोल्टी, मौरै, कवाडी नुन डिपो र डोगडी, गौमुल, धुलाचौर र बेर्मा अस्थायी वितरण केन्द्रबाट सहुलियतको नुन वितरण भइरहेको छ। नेपाल सरकार जनस्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत बाजुरा, अछाम, बझाङ, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा, जुम्ला र जाजरकोट जस्ता दुर्गम तथा पिछडिएका जिल्लामा प्रतिकेजी नौ रुपैयाँका दरले नुन बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। बजारमा सोही नुनको मूल्य २५ रुपैयाँ पर्ने गर्छ।
