काठमाडौं, १२ फागुन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) र मर्जरको सामूहिक सौदाबाजीमा कर लगाउने सरकारको निर्णयलाई बहुमत न्यायाधीशले सदर गरिदिएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासमा तीन न्यायाधीशले कर लगाउने सरकारको निर्णय सदर गरेका हुन् भने दुई न्यायाधीशले कर लगाउन नपाउने पक्षमा राय दिएका थिए। बहुमत न्यायाधीशको राय सदर भएकाले सरकारलाई एफपीओमा कर लगाउन पाउने नजिर कायम भएको छ।
सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष (२०८०–८१) को आर्थिक विधेयकमार्फत ‘भूतप्रभावी’ कर लगाउने सरकारको निर्णयलाई साथ दिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकहरूले यसअघि जारी गरेको एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए।
बजेटमार्फत आएको यो नीतिको विरोध गर्दै बैंकहरू अदालत पुगेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंकहरूको विपक्षमा फैसला गर्दै सरकारको निर्णयलाई साथ दिएको हो। यससँगै सरकारलाई मर्जर तथा प्राप्तिबाट २० अर्ब र एफपीओबाट ६ अर्ब कर उठाउने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा प्रिमियम मूल्यलाई आय नै मान्नुपर्ने र त्यसमा राज्यले कर लगाउनु स्वाभाविक रहेको उल्लेख छ। एफपीओ जारी गर्ने कार्य व्यवसायको सिलसिलामा गर्ने कारोबार भएकाले अंकित मूल्यभन्दा बढी प्राप्त गरेको रकम आय हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।
यस्तै, बोनस सेयरको वितरणलाई पनि लाभांशको वितरण भनी बुझ्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकम आयकरको परिधिभित्र पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
एनएमबी, एनआईएमबी, एसबीआई, नेपाल बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकले प्रिमियममा सेयर जारी गरेका थिए। यस्तै, नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्सले समेत प्रिमियममा सेयर बिक्री गरेका थिए। प्रिमियममा एफपीओ बिक्रीमा कर लगाउने सरकारको निर्णयबाट १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रभावित बन्नेछन्।
सरकारले बजेटमार्फत मर्जर तथा प्राप्ति र एफपीओमार्फत कर उठाउने निर्णय गर्नुअघि महालेखाको प्रतिवेदनमा यस’bout विषय उठान भएको थियो। महालेखको ५८औं प्रतिवेदनमा सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा–नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा सो नगरेको उल्लेख छ।
आर्थिक ऐनको बुँदा २६ मा एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकम लाभांशबापत विपरीत बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख छ।
आदेशले फर्दर पब्लिक अफरिङ भन्ने शीर्षक उल्लेख गरी वर्षौंअघि सेयरधनीसँग उठाएको पुँजीबाट सेयरधनीहरूलाई नै वितरण गरेको बोनस सेयर अर्थात् पुँजीको वितरणमा कर लगाइएको र त्यो भूतलक्षी आदेश अन्यायपूर्ण रहेको भनी विभिन्न बैंक तथा बिमा कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन पुगेका थिए।
